भारत सरकार
चुनौती के स्तर 1 के बाद, प्रत्येक संभावित स्मार्ट सिटी को रु. 2 करोड़ की अग्रिम राशि सीएसपी की तैयारी के लिए प्रदान की जाएगी जो कि एएंडओई निधियों के शहर के हिस्से में से आएगी तथा इसे शहर के हिस्से में समायोजित किया जाएगा।
प्रथम वर्ष में, सरकार ने प्रत्येक चयनित स्मार्ट सिटी को रु. 200 करोड़ प्रदान करने हेतु प्रस्ताव किया है जिससे कि उच्चतम प्रारंभिक पूंजी का सृजन किया जा सके। अग्रिम के रु. 2 करोड़ तथा शहरी विकास मंत्रालय के एएंडओई हिस्से की कटौती करने के उपरान्त, प्रत्येक स्मार्ट सिटी को रु. 200 करोड़ में से रु. 194 करोड़ की राशि प्रथम वर्ष में दी जाएगी, जिसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रु. में से रु. 98 करोड़ आगामी तीन वर्षों में प्रदान किये जाएंगे।
निधियों की वार्षिक किस्त को निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) हेतु जारी किया जाएगाः
पृष्ठ आखरी अपडेट : 08-02-2017