राज्य स्तर
राज्य स्तरीय निगरानी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) होगी जो मिशन के कार्यक्रम का समग्र संचालन करेगी। उच्च अधिकार प्राप्ति संचालन समिति में राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधी होंगे। स्मार्ट सिटी से संबंधित यूएलबी के मेयर और नगर आयुक्त इस उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें राज्यआ सरकार द्वारा नामित राज्य मिशन निदेशक भी होगा जो कम से कम सचिव के पद का अधिकारी होगा। राज्य मिशन निदेशक, राज्य उच्च अधिकार प्राप्तम संचालन समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उच्च अधिकार प्राप्ता संचालन समिति का सांकेतिक गठन नीचे दिया गया है:
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प्रमुख सचिव, वित्त
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प्रमुख सचिव, योजना
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प्रमुख सचिव/निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, राज्य/संघ राज्य सरकार।
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शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि।
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राज्य में एसपीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन।*
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शहरी स्थानीय निकायों के महापौर और नगर आयुक्त/मुख्य कार्यपालक का चयन, और राज्य के संबंधित विभागों के प्रमुख।
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सचिव/इंजीनियर-इन-चीफ या समकक्ष, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
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प्रमुख सचिव, शहरी विकास - सदस्य सचिव
उच्च अधिकार प्राप्ती संचालन समिति की प्रमुख जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं।
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मिशन का मार्गदर्शन करना और स्मार्ट शहरों के विकास के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान के लिए राज्या स्तरीय मंच प्रदान करना।
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चरण 1 के मानदंडों के आधार पर प्रथम चरण की अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया की देखरेख।
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एससीपी की समीक्षा करना और चुनौती में भाग लेने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के पास भेजना।
