भारत सरकार
प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में कितने स्मार्ट सिटी होंगे?
एक समान मापदंड के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कुल 100 स्मार्ट शहरों का वितरण किया गया है। फार्मूले में राज्य/संघ राज्य की शहरी आबादी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वैधानिक कस्बों की संख्या को बराबर वेटेज (50:50) दिया गया है। इस प्रकार, इस फार्मूले के आधार पर, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य में संभावित स्मार्ट शहरों की एक निश्चित संख्या होगी, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक स्मार्ट सिटी होगा। इस वितरण को नीचे दिया गया है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संभावित स्मार्ट शहरों की संख्या संकेत दी गई संख्या पर सीमित किया जाएगा। (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन अटल मिशन- अमृत के तहत धन के आवंटन के लिए इस वितरण सूत्र का भी इस्तेमाल किया गया है)।
मिशन के कार्यान्वयन के दो साल बाद स्मार्ट शहरों के वितरण की समीक्षा की जाएगी। चैलेंज में राज्यों/शहरी स्थानीय निकाय के प्रदर्शन के आकलन के आधार पर, राज्यों के बीच शेष संभावित स्मार्ट शहरों के कुछ पुनः आवंटन की आवश्यकता हो सकता है जिसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाना है।
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पृष्ठ आखरी अपडेट : 15-02-2017